हिमाचल प्रदेश: आधार से जोड़ी जाएंगी 72 सरकारी योजनाएं और सेवाएं, लागू होगा नया सिस्टम

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हिमाचल प्रदेश के नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों को अब हिम एक्सेस और हिम परिवार पोर्टल पर पंजीकरण व लॉगिन के दौरान आधार आधारित प्रमाणीकरण की सुविधा मिलेगी। इससे एक ओर जहां फर्जी पहचान और डुप्लीकेट पंजीकरण पर अंकुश लगेगा, वहीं दूसरी ओर पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाना भी आसान होगा। सरकारी सेवाओं को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। सरकार के पोर्टलों पर उपलब्ध 72 विभिन्न सेवाओं को इस प्रणाली के तहत लाया गया है। डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार ने दोनों प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधार प्रमाणीकरण लागू करने का फैसला लिया है।

यह व्यवस्था भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद लागू की गई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार आधार आधारित सत्यापन से उपयोगकर्ताओं की पहचान अधिक सटीक तरीके से सुनिश्चित की जा सकेगी। इससे सरकारी रिकॉर्ड की विश्वसनीयता बढ़ेगी और विभिन्न योजनाओं में अपात्र या फर्जी लाभार्थियों की पहचान करना आसान होगा। आधार प्रमाणीकरण पूरी तरह स्वैच्छिक होगा। इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन और सेवाओं के प्रभावी वितरण के उद्देश्य से किया जाएगा। जिन नागरिकों के पास आधार संख्या है, वे इसकी मदद से अपनी पहचान प्रमाणित कर सकेंगे।

एक क्लिक में सत्यापित होगी पहचान

नई व्यवस्था लागू होने के बाद नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ लेने के लिए बार-बार पहचान संबंधी दस्तावेज जमा नहीं कराने पड़ेंगे। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से उनकी पहचान डिजिटल रूप से सत्यापित हो सकेगी, जिससे सेवा वितरण की प्रक्रिया तेज और सरल बनेगी।

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