बल्क ड्रग पार्क: बनेंगे 81 प्लॉट, अक्तूबर से उद्योगों को होगा आवंटन, 21 फीट चौड़ी होगी सड़क

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ऊना में विकसित हो रहे बल्क ड्रग पार्क में फार्मा उद्योगों के लिए 81 प्लॉट तैयार किए गए हैं। इनके आवंटन की प्रक्रिया अक्तूबर से शुरू हो जाएगी। पार्क में बाहरी राज्यों के उद्योगपतियों को भी निवेश का अवसर मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर से पहले चरण में उत्पादन शुरू हो जाए, मार्च, 2027 तक सभी यूनिटें उत्पादन करना शुरू कर दें। इससे हिमाचल में फार्मा उद्योग को बढ़ावा मिलने के साथ प्रदेश के बाहर भी कच्चे माल की सप्लाई का रास्ता खुलेगा। बल्क ड्रग पार्क 11,240 बीघा में बन रहा है। पार्क में प्लॉटों के आसपास बुनियादी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। प्रत्येक प्लॉट के इर्द-गिर्द 21 फीट चौड़ी सड़क होगी, जिससे उद्योगों तक वाहनों की आवाजाही सुगम रहे। इसके अलावा हर प्लॉट में पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी। इससे उद्योगों को माल ढुलाई, कच्चे माल की आवाजाही और तैयार उत्पादों के परिवहन में सुविधा मिलेगी। सरकार की योजना बल्क ड्रग पार्क को फार्मा उद्योगों के लिए एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की है।

यहां दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल तैयार किया जाएगा। इससे प्रदेश के फार्मा उद्योगों को स्थानीय स्तर पर कच्चा माल उपलब्ध होने की उम्मीद है। वर्तमान में कई उद्योगों को कच्चे माल के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। पार्क में तैयार होने वाला फार्मा कच्चा माल केवल हिमाचल तक सीमित नहीं रहेगा। इसे दूसरे राज्यों में भी सप्लाई किया जाएगा। इससे प्रदेश के उद्योगों को नए बाजार मिलेंगे और हिमाचल की फार्मा इंडस्ट्री को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मजबूत करने का अवसर मिलेगा। अक्तूबर से प्लॉट आवंटन शुरू होने के बाद उद्योगों की स्थापना का काम गति पकड़ने की उम्मीद है।

सरकार की ओर से पहले चरण का उत्पादन दिसंबर से पहले शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए पार्क में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं को तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क के माध्यम से सरकार फार्मा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने और दवा उद्योग के लिए जरूरी कच्चे माल की उपलब्धता मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। बाहरी राज्यों के उद्योगपतियों के निवेश से प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है। हिमाचल के उद्योगपतियों को भी इसका फायदा होगा। उत्पादन की क्षमता को देखते हुए प्लॉट आवंटित होंगे। 

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