एटा में चल रही निर्माण परियोजनाओं को समय पर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी अरविंद सिंह के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने गुरुवार शाम 6 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में सीएमआईएस के तहत संचालित निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को स्पष्ट चेतावनी दी कि निर्माण कार्यों में देरी या गुणवत्ता से समझौता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। समयसीमा में काम पूरा कर विभागों को सौंपने के निर्देश
सीडीओ ने विभागवार परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे कर संबंधित विभागों को हस्तांतरित किए जाएं, ताकि आमजन को परियोजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। परियोजनाओं के पूर्ण होने में अनावश्यक देरी पर उन्होंने नाराजगी जताई और अधिकारियों को प्रभावी निगरानी करने के निर्देश दिए। शासन स्तर की बाधाओं का तत्काल कराया जाए समाधान
उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में आने वाली बाधाओं का तत्काल समाधान कराया जाए। यदि किसी परियोजना में शासन स्तर से संबंधित समस्या आ रही है तो संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव को तत्काल पत्र भेजकर उसका निस्तारण कराया जाए। सीडीओ ने अधिशासी अभियंताओं और अवर अभियंताओं को नियमित रूप से निर्माण स्थलों का निरीक्षण करने और साइट रजिस्टर को अद्यतन रखने के निर्देश दिए। घटिया निर्माण मिला तो जिम्मेदारों पर होगी कार्रवाई
सीडीओ ने स्पष्ट किया कि गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता निर्माण परियोजनाओं की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अधोमानक निर्माण, मानकों की अनदेखी या अनावश्यक देरी मिलने पर संबंधित कार्यदायी संस्था, ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। कई विभागों की परियोजनाओं की हुई समीक्षा
बैठक में राजकीय निर्माण निगम, जल निगम, यूपी प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन, आवास विकास परिषद, यूपी सिडको, सीएंडडीएस, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, मंडी परिषद, पुलिस आवास निगम, यूपीआरएनएसएस, राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ और ग्रामीण अभियंत्रण सेवा की परियोजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकारी और कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि रहे मौजूद
बैठक में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी प्रदीप कुमार, एडीएसटीओ डॉ. उपेंद्र कुमार, वरिष्ठ सहायक श्रवण कुमार सहित विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
सीडीओ ने विभागवार परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे कर संबंधित विभागों को हस्तांतरित किए जाएं, ताकि आमजन को परियोजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। परियोजनाओं के पूर्ण होने में अनावश्यक देरी पर उन्होंने नाराजगी जताई और अधिकारियों को प्रभावी निगरानी करने के निर्देश दिए। शासन स्तर की बाधाओं का तत्काल कराया जाए समाधान
उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में आने वाली बाधाओं का तत्काल समाधान कराया जाए। यदि किसी परियोजना में शासन स्तर से संबंधित समस्या आ रही है तो संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव को तत्काल पत्र भेजकर उसका निस्तारण कराया जाए। सीडीओ ने अधिशासी अभियंताओं और अवर अभियंताओं को नियमित रूप से निर्माण स्थलों का निरीक्षण करने और साइट रजिस्टर को अद्यतन रखने के निर्देश दिए। घटिया निर्माण मिला तो जिम्मेदारों पर होगी कार्रवाई
सीडीओ ने स्पष्ट किया कि गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता निर्माण परियोजनाओं की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अधोमानक निर्माण, मानकों की अनदेखी या अनावश्यक देरी मिलने पर संबंधित कार्यदायी संस्था, ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। कई विभागों की परियोजनाओं की हुई समीक्षा
बैठक में राजकीय निर्माण निगम, जल निगम, यूपी प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन, आवास विकास परिषद, यूपी सिडको, सीएंडडीएस, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, मंडी परिषद, पुलिस आवास निगम, यूपीआरएनएसएस, राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ और ग्रामीण अभियंत्रण सेवा की परियोजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकारी और कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि रहे मौजूद
बैठक में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी प्रदीप कुमार, एडीएसटीओ डॉ. उपेंद्र कुमार, वरिष्ठ सहायक श्रवण कुमार सहित विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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